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- 3 July 2025,
- (अपडेटेड 3 जुलाई 2025, 01:06 PM)
यह जानकारी नोएडा के सेक्टर-135 निवासी और आरटीआई कार्यकर्ता चेतन चौहान द्वारा दायर RTI के जवाब में सामने आई है. चेतन लंबे समय से सड़कों की स्थिति, टोल प्रबंधन और यात्री सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सक्रिय रूप से सवाल उठाते रहे हैं.
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा ईस्टर्न पेरीफ़ेरल एक्सप्रेसवे को लेकर दी गई आरटीआई जानकारी में कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं. इस एक्सप्रेसवे पर पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ₹519.63 करोड़ से अधिक की टोल वसूली की गई, वहीं इसी अवधि में 411 सड़क हादसे दर्ज हुए, जिनमें 27 लोगों की जान गई और 384 लोग घायल हुए.
यह जानकारी नोएडा के सेक्टर-135 निवासी और आरटीआई कार्यकर्ता चेतन चौहान द्वारा दायर एक सूचना अधिकार आवेदन (RTI) के जवाब में सामने आई है. चेतन चौहान लंबे समय से सड़कों की स्थिति, टोल प्रबंधन और यात्री सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सक्रिय रूप से सवाल उठाते रहे हैं. उनका यह प्रयास पूर्वी परिधीय मार्ग की प्रशासनिक और परिचालन स्थिति को लेकर बड़ी पारदर्शिता लाता है.
सुरक्षा और सुविधा की स्थिति पर क्या कहा गया?
NHAI ने जवाब में बताया कि EPE पर 24 घंटे एम्बुलेंस और मोबाइल पेट्रोलिंग की सुविधा उपलब्ध है. किसी भी आपातकालीन स्थिति में लोगों की सहायता के लिए 1033 नंबर की हेल्पलाइन कार्यरत है, जिससे सड़क उपयोगकर्ता सीधे ‘इंसीडेंट मैनेजमेंट टीम’ से संपर्क कर सकते हैं.
टोल दरें और मरम्मत व्यवस्था
टोल दरों का वर्गीकरण 1 अप्रैल 2025 से लागू अधिसूचना के अनुसार तय किया गया है, जिसे tis.nhai.gov.in पर देखा जा सकता है. रखरखाव और मरम्मत कार्य कंसेशन एग्रीमेंट के तहत तयशुदा नियमों के अनुसार नियमित रूप से किया जाता है.
लंबी कतार पर नहीं मिलेगी राहत
RTI में यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि कोई वाहन टोल प्लाजा पर 3 मिनट या 100 मीटर से ज्यादा समय तक प्रतीक्षा करता है, तब भी उसे कोई टोल छूट नहीं दी जाती. इस संबंध में न तो कोई नीति लागू है और न ही भविष्य में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है.
फास्टैग और भविष्य की योजना
EPE पर फास्टैग व्यवस्था 15 मई 2020 से लागू है, लेकिन वर्तमान में इस मार्ग के किसी विस्तार या उन्नयन की कोई योजना NHAI के पास नहीं है.
इस RTI से यह स्पष्ट होता है कि पूर्वी परिधीय एक्सप्रेसवे राजस्व के लिहाज़ से भले ही मुनाफे में हो, लेकिन हादसों की संख्या और नीतिगत जवाबदेही के पहलुओं पर अब भी गंभीर विचार की आवश्यकता है.
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